नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने काम में लापरवाही के आरोप में बड़ा एक्शन लिया है. डीएम योगेंद्र सिंह ने जिले 6 बीडीओ और सीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है।
डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण
पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्धता की जानकारी नहीं भेजने को लेकर डीएम योगेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है और स्पष्टीकरण पूछा है। डीएम ने पूछा है कि स्मार पत्र और दूरभाष पर सूचना देने के बावजूद भी आज तक प्रस्ताव जिला को उपलब्ध नहीं कराया गया है,न ही प्रमाण पत्र ही दिया गया। जो काफी खेदजनक है। इसे कार्य में लापरवाही कर्तव्यहीनता और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना मानते हुए तत्काल प्रभाव से डीएम ने 6 प्रखंडों के बीडीओ और सीओ वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
किन-किन बीडीओ और सीओ पर कार्रवाई
बीडीओ और सीओ हरनौत
बीडीओ और सीओ नगरनौसा
बीडीओ और सीओ रहुई
बीडीओ और सीओ अस्थावां
बीडीओ और सीओ कतरीसराय
बीडीओ और सीओ हिलसा
क्या है पंचायत सरकार भवन
डीएम योगेंद्र सिंह के मुताबिक प्रत्येक पंचायत में सरकार भवन का निर्माण होने के बाद ग्रामीणों को कई योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। इसके लिए लोगों को प्रखंड कार्यालय में भागदौड़ करने से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीणों को पंचायत सरकार भवन से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, दाखिल खारिज, जाति और आवास योजना का लाभ तथा कई प्रमाण पत्रों को बनाने में सुविधा मिल सकेगी।
