अगर आप बिहार में रहते हैं और बेरोजगार हैं तो ये ख़बर आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इस खबर के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बताइए.. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। बिहार सरकार आपको 10 लाख रुपए दे रही है।
3 दिसंबर तक कैंप
बिहार सरकार का उद्योग विभाग सभी 38 जिलों लोन वितरण कैंप लगाने जा रही है । जिसके तहत बेरोजगारों को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी है । यानि 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के मिल जाएंगे। सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपको चुकता करना होगा। उद्योग विभाग के मुताबिक, 3 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण दिये जा रहे हैं.
लोन का क्या है मकसद
उद्योग विभाग की ओर से बेरोजगारों को जो लोन दिए जा रहे हैं.. उसका मकसद ब्लॉक लेवल पर लघु उद्योग स्थापित करने का है. ताकि प्रखंड स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन पर भी रोक लगे.
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डिस्ट्रिक लेवल पर इंडस्ट्री
बिहार के सभी 38 जिलों के उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं. इस दौरान कच्चे माल की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र से होगी, इसके लिए साथ ही सरकार ब्लॉक स्तर पर भी स्थापित लघु उद्योग के माध्यम से ही बड़े उद्योग को भी माल सप्लाई की जाएगी.
किसे मिलेगी प्राथमिकता
इस में वैसे आवेदकों की प्राथमिकता दी जाएगी. जो अपने रोजगार से 6 से 13 लोगों को आसानी से रोजगार दे सकते हैं । इसलिए राइस मिल के कारोबार से लेकर फर्नीचर उद्योग को प्राथमिकता दी जा रही है. इसके साथ ही जिन प्रखंडों में सुविधाओं का अभाव है वहां पर फोटो स्टूडियो, नमकीन उद्योग, मिठाई कारोबार करने वालों को भी ऋण दिया जा रहा है.
अब तक कितने लोगों को मिला
बिहार के 38 जिलों में उद्योग विभाग की ओर से कैंप लगाकर स्वरोजगार के लिए लोन बांटे जा रहे हैं. बिहार के 38 जिलों में लगभग 11 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है. जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने ग्रिल, फर्नीचर, आटा चक्की, राइस मिल लगाने के लिए आवेदन किया है. पिछले महीने 9 अक्टूबर को 38 जिलों में ऋण वितरण कैंप में 900 से अधिक लोगों को ऋण बांटे गये.
पुराने रिकॉर्ड होंगे चेक
लोन बांटने से पहले उद्योग विभाग जिला स्तर के अधिकारी उद्योग आवेदकों के पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. इस दौरान पहले से बैंक के लिए लिए गए ऋण की स्थिति प्रखंड और जिला स्तर पर आवेदकों के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड क्षेत्र के आवेदकों के बारे में जानकारी ली जा रही है. इसके साथ ही आवेदकों की आर्थिक स्थिति की भी जांच हो रही है जिससे आवेदकों को ऋण के लिए उनकी भरपाई हो सके.
