बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance- DA) बढ़ाने का फैसला किया है. इसका लाभ बिहार सरकार के पेंशनभोगी और पूर्व कर्मचारियों को भी मिलेगा.
बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता 203 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2022 से लागू होगा. मतलब यह कि महंगाई भत्ता के साथ एरियर का भी भुगतान किया जाएगा. बिहार सरकार के इस फैसले से हजारों की तादाद में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का सारा भुगतान नकद में होगा। ट्रेजरी पदाधिकारियों को सरकार ने कहा है कि महालेखाकार या वित्त विभाग के दावा निर्धारण प्राधिकार के पत्र की प्रतीक्षा किए बगैर औपबन्धिक रूप में तत्काल बढ़ी हुई राशि का भुगतान कर दिया जाए। बिहार सरकार के अलावा पटना हाई कोर्ट, विधानसभा और विधानपरिषद के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए आदेश जारी होने में अभी वक्त लग सकता है।
बता दें कि बिहार के सरकारी कर्मचारी काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अब उनकी इस मांग को सरकार ने मान लिया है. यही नहीं जो सरकारी कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके पेंशन में भी इसका लाभ मिलेगा. पेंशन में बढ़ी हुई राशि जुड़ जाएगी.
वित्त विभाग द्वारा बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं. महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का भुगतान बकाया के रूप में इस साल 1 जनवरी से किया जाएगा. इस बढ़ोतरी के दायरे में वैसे सभी लोग आ जाएंगे, जिन्हें छठे केंद्रीय वेतनमान का लाभ मिल रहा है.
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 7 अप्रैल को एक आदेश जारी कर केंद्रीय कर्मचारिेयों को 203% महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया था। इसके बाद से बिहार राज्य के कर्मचारी भी इसकी डिमांड कर रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले नवंबर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया था। वह 1 जुलाई 2021 से प्रभावी था। उस आदेश के प्रभाव के बाद महंगाई भत्ता 196% हो गया था। इस साल अप्रैल से इसमें और 7% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को अब जाकर इसका लाभ मिलेगा
