फर्जीवाड़ा के आरोप में पटना एम्स (Patna Aiims)के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल पर गाज गिरा है। केंद्र सरकार ने पटना एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल को उनके पद से हटा दिया है । गोपाल कृष्ण पाल पर ये एक्शन फर्जीवाड़ा के एक आरोप में हुआ है ।
किस आरोप में दोषी?
पटना AIIMS के डायरेक्टर डॉ. गोपाल कृष्ण पाल पर अपने पद पर रहते हुए फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है । केंद्र सरकार द्वारा किए गए जांच में वो दोषी भी पाए गए हैं । आरोप है कि डॉ. गोपाल कृष्ण पाल AIIMS गोरखपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए उन्होंने अपने बेटे डॉ. ओरो प्रकाश पाल का नामांकन PG में कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे का प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर के तहत बनाया था।
बेटे का करा दिया एडमिशन
पटना AIIMS के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे डॉक्टर ऑरोप्रकाश पाल ने AIIMS गोरखपुर में MD की सीट OBC कोटे से हासिल की थी. ओबीसी आरक्षण के लिए स्पष्ट प्रावधान है कि आरक्षण का लाभ उसे ही मिल सकता है जो क्रीमी लेयर में न हो. गोपाल कृष्ण पाल खुद गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर थे और अपने बेटे का OBC नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा कर अपने ही संस्थान में एडमिशन करा दिया.
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जांच में दोषी पाए गए
इसे लेकर 4 सितंबर 2024 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शिकायतम मिली थी। जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी. इस समिति ने डॉ. पाल को दोषी पाया गया .. हेल्थ मिनिस्ट्री की जांच समिति ने पाया कि डॉ. गोपाल कृष्ण पाल ने अपने अधिकार और पद का दुरुपयोग किया है। जिसके बाद उन्हें तुरंत आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए.
नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में डॉ. गोपाल कृष्ण पाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया और तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा था. जिसमें पूछा गया था कि उनके खिलाफ क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए? गोपाल कृष्ण पाल इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये.. जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है.
किसे मिला प्रभार
डॉ. गोपाल कृष्ण पाल को पटना AIIMS के डायरेक्टर पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनकी जगह देवघर AIIMS के कार्यकारी निदेशक डॉ. सौरभ वार्ष्णेय 3 महीने के लिए पटना AIIMS का पदभार सौंपा गया है । जिसका आदेश भारत सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है।
