मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर सहमति बनी। जिसमें संविदा पर तैनात डॉक्टरों के रिटायरमेंट की सीमा दो साल बढ़ाने का फैसला भी शामिल है ।
– बिहार में संविदा पर तैनात डॉक्टरों के रिटायरमेंट की सीमा 65 साल से बढ़ाकर 67 साल की गई
-बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा।
-बिहार में उग्रवाद प्रभावित पांच जिलों में 864.91 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी ।जिसमें 1228 करोड़ 83 लाख रुपये का खर्च आने की संभावना है ।
-छपरा में मौजूद जय प्रकाश विश्वविद्यालय की 25 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने की अनुमति मिली
-औरंगाबाद जिला के रफीगंज अंचल के अरथुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 7.50 एकड़ जमीन दी गयी
-पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अनुमंडलीय अस्पताल को सदर अस्पताल को गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल बनाया गया
-केंद्रीय द्रुत कार्य बल (आरएएफ) बटालियन की स्थापना के लिए वैशाली जिला के राजापाकर जमीन में जमीन का अधिग्रहण होगा
-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स (एसडीआरएफ) की एक बटालियन में 50 टीमों का गठन के लिए नियुक्तियां होगी
-वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना का पद सहित योजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी.
-डेहरी ऑन सोन स्थित रेल पीपी को उत्क्रमित कर रेल थाना बनाया गया।
-पथ निर्माण विभाग में विवाद का निपटारा के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन
-केंद्र सरकार की संस्थान सी-डैक और पटना आईआईटी संयुक्त रूप से एक आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित होगा
-सरेंडर करने वाले बड़े नक्सली नेताओं को अब ढाई लाख के बजाय पांच लाख रुपये और छोटे या सामान्य पद वाले नक्सलियों को सरेंडर करने पर डेढ़ लाख के स्थान पर ढाई लाख रुपये एक मुश्त दिये जायेंगे
