नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह एक्शन में हैं. कृषि विभाग की योजनाओं को लेकर मिल रही शिकायतों पर डीएम ने सख्त तेवर अपनाया है। जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डीएम योगेंद्र सिंह के सख्त तेवर को देखते हुए कृषि विभाग के आलाधिकारी सकपका गए. किन्हीं को उनके सवालों का जवाब नहीं सुझ रहा था.
‘ढैंचा की पहचान मुझे भी है’
नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने ढैंचा को लेकर सवाल किया तो बैठक में मौजूद डीएओ विभू विद्यार्थी ने कहा कि जिले में 700 क्विंटल ढैंचा के बीज का वितरण करना था. जिसमें से 480 क्विंटल ढैंचा का बीज का वितरण कर दिया गया है। इतना सुनते ही डीएम साहब ने पूछा कि 480 क्विंटल ढैंचा का बीज का वितरण हुआ तो एक खेत में भी ढैंचा क्यों नहीं दिखाई देता है। उन्हें भी ढैंचा की पहचान है ।
‘सिर्फ कागजी रिपोर्ट मत बनाइए’
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क के किनारे के खेतों में लगे धान की फसल को देखकर रिपोर्ट तैयार नहीं कीजिए। गांव के अंदर जाकर स्थिति को देखिए। फिर रिपोर्ट तैयार कीजिए. कागज पर रिपोर्ट तैयार नहीं करें। जमीन पर योजनाएं दिखनी चाहिए। किसान के बीच जाकर योजनाओं की समीक्षा करें।
किसानों को दें उचित सलाह
नालंदा जिला में अब तक हुई कम बारिश की वजह से धान रोपनी कम हुई है। इसे लेकर जिलाधिकारी ने भी कृषि पदाधिकारियों के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धान रोपनी शुरू हो गयी है। अभी भी जिले में 26 प्रतिशत बारिश कम हुई है। बिचड़ा तो शत प्रतिशत तैयार हो गया है लेकिन धान रोपनी पांच प्रतिशत ही हुआ है। ऐसे में कम अवधि वाले फसल लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करें।
लंबित आवेदनों को लेकर भी लगाई क्लास
पीएम किसान सम्मान योजना और रबी डीजल अनुदान में लंबित आवेदनों को लेकर भी डीएम ने जमकर क्लास लगायी। पीएम सम्मान योजना का 54 आवेदन लंबित रहने पर समन्वयक नरेन्द्र कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही डीजल अनुदान में सबसे ज्यादा आवेदन लंबित रखने वाले 10 कोआर्डिनेटर को भी चिन्हित कर सेवा मुक्त करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीएम योगेंद्र सिंह ने कहा कि 20 से अधिक आवेदन लंबित रहने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने 31 जुलाई तक समन्वयक स्तर से लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है।
बीएओ के मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक
डीएम योगेंद्र सिंह ने सभी वरीय पदाधिकारियों को प्रत्येक बुधवार को क्षेत्र भ्रमण कर दो-दो पंचायतों में डीजल अनुदान के आवेदनों को जांच करने का आदेश दिया। साथ ही प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को बाहर से आना जाना बंद करने की चेतावनी दी। कहा कि बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ तो कार्रवाई होगी। समन्वय और सलाहकार प्रतिदिन पूर्वाहन में 3 घंटा समय पंचायत सरकार भवन में देंगे।
